На митинге вести себя тихо
Госдума перед каникулами в очередной раз ужесточила правила проведения всякого рода протестных мероприятий.
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей, которая позволяет отправить человека в места не столь отдаленные на срок до 5 лет за «неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Неоднократное нарушение – это более двух раз в течение полугода.
Если учесть, что под нарушением порядка подразумеваются самые разные действия, в том числе «создание помех движению пешеходов или транспортных средств либо превышение норм предельной заполняемости территории (помещения)», то, можно предположить, от ареста не застрахован ни один протестант.
Впрочем, пять лет заключения – это крайняя мера. Нарушителя могут «пожалеть» и присудить штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. В качестве наказания возможно отправить проштрафившегося протестанта на обязательные работы сроком до 2 лет либо на принудительные работы на срок до 5 лет.