Завтраки и обеды для дзержинских школьников готовятся из самых дешевых, а порой, как можно предположить, просто непригодных в пищу продуктов
«Репортер» решил выяснить, кто в этом виноват и что делать.
О странностях ценообразования на продукты питания, которыми потом кормят дзержинских детей, на последнем заседании комитета Гордумы по социальному развитию заговорил депутат Александр Терентьев. Он обратил внимание на то, что в 2020 году на аукционах, где определяются поставщики продуктов для МУП «Комбинат питания», стоимость некоторых лотов падала очень существенно.
Так, молочная продукция упала в цене почти на 30%, а, например, яблоки – аж на 40%. И это при всем при том, что они у нас не производятся, а значит, участники конкурса приобретают их на базах уже с какой-то наценкой.
«В город заявляются поставщики, которые занимаются демпингом и в конечном счете поставляют некачественную продукцию. И это длится из года в год», – констатировал Александр Терентьев.
Жаловались директору
В общем-то, депутат Терентьев своим выступлением на комитете не открыл Америку. Проблема качества продуктов, закупаемых для дзержинских детских учреждений, их неадекватная дешевизна, увы, отнюдь не новы. Ее не раз поднимали на своих заседаниях народные избранники прошлых созывов. Но воз и ныне там.
В ноябре прошлого года с симптомами отравления в больнице оказались ученики второго класса дзержинской школы №20. Впоследствии сотрудники областного управления Роспотребнадзора выявили несколько нарушений санитарных правил в пищеблоке школы, установили, что документы на выпускаемую кулинарную продукцию были оформлены с нарушением требований.
По словам одной из мам, которые приводит портал Nn.ru, родители учеников давно жаловались на качество питания директору. Тот назначил плановую проверку.
«Но кто поверит в ее достоверность?! Ведь о ней были все предупреждены – естественно, никаких недочетов не выявили. Дети и после нее продолжили жаловаться на еду из столовой», – делится наболевшим женщина.
Закон не помог. Поможет ли прокуратура?
Аналогичные случаи с завидной регулярностью происходят по всей России. В СМИ то и дело появляются шокирующие новости о некачественной еде в образовательных учреждениях страны. Даже российские законотворцы не смогли остаться в стороне от проблемы.
Так, Госдума осенью 2019 года приняла поправки в Законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в РФ», которые, в частности, запрещают использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.
Однако дети травятся все чаще. Дело дошло до того, что генпрокурор России Игорь Краснов в конце января нынешнего года поручил подчиненным по всей стране провести проверку организации питания в детских садах и школах. Прокурорам, в частности, поручено оценить исполнение законодательства о контрактной системе при организации детского питания, проверить качество услуг сторонних коммерческих организаций, а также то, как осуществляется контроль за продуктами, в каких условиях они хранятся и соблюдают ли сотрудники санитарные нормы.
Абсурд крепчал
Впрочем, пока сами же законы во многом и провоцируют проблему. С 2005 года в России любые более-менее крупные закупки как на государственном, так и на муниципальном уровне осуществляются через аукцион.
Как уже говорилось, на аукционе определяются поставщики продуктов и для МУП «Комбинат питания», который обеспечивает питанием 22 муниципальных общеобразовательных учреждения Дзержинска. А определяющим условием при выборе поставщика является низкая стоимость товара: кто меньше запросил денег, тот и победил.
Аналогичная ситуация и на других муниципальных торгах. Так, конкурс на обслуживание учебной компьютерной техники выиграла организация, согласившаяся брать за свои услуги со школы всего-то по тысяче рублей в год.
«Это абсурд, они (компании) просто друг друга выдавливали. А директорам-то как с этим жить! И это бич!» – возмущается Александр Терентьев.
В кулуарных беседах многие депутаты жалуются на низкое качество устанавливаемых на территории округов детских и спортивных площадок, асфальтировки дворов, проездов и дорог. Думцы-старожилы уверяют, что прежде, когда главы городов сами без всяких конкурсов выбирали подрядчика, дороги в Дзержинске были куда крепче.
Детей кормят мертвечиной?
«Конкурсы, которые сейчас проводятся, бесполезные и глупые. То, что творится, – это ужас. Я не знаю, каким словом назвать продукты, которые поставляются в детские учреждения, – рассказывает на условиях анонимности человек, близкий к этой сфере. – Взять, к примеру, мясо. На торгах цена на него опускается ниже закупочной (цена от производителя. – Прим. ред.) На эти деньги даже мяса второго сорта не купишь. При этом никто не отменял инфляцию, роста цен на корма и многие другие непредвиденные расходы предпринимателя. То есть фактически изначально понятно, что будут поставляться отбросы, в том числе и мертвечина, и вынужденный забой, когда животных забивают из-за болезни, а до этого пробуют лечить, пичкают разными препаратами. Раньше мертвечину выкидывали, а сейчас нет. Если на конкурсе цена на мясо падает больше чем на 10% – все, это уже не мясо», – констатирует наш собеседник.
По его словам, опытный человек, конечно, способен отличить по цвету ту же мертвечину от нормального мяса, но никаких лабораторных анализов, которые подтвердят подмену, не существует.
Проблема, как полагает наш источник, не только в законе, но еще и в чиновниках, которые не могут четко составить техническое задание. По его словам, в Нижнем Новгороде, например, в детские учреждения давно поставляется бескостное мясо – таково условие конкурса. У нас полутуши, а они могут быть разные.
Что касается предпринимателей, то им главное – выиграть аукцион, а потом они начинают выкручиваться из сложившейся ситуации, идут на разные ухищрения, чтобы не остаться внакладе.
Сосиски с отклонениями
По мнению депутата Терентьева, выход из ситуации только один – неустанно проверять качество продуктов, товаров и услуг, отслеживать и выявлять недобросовестных поставщиков и подрядчиков.
Чиновники, присутствовавшие на заседании думского комитета, судя по всему, отнеслись к пламенным речам думца без особого энтузиазма. Как пояснила глава департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации Наталия Туранова, найти управу на нерадивого предпринимателя не так-то легко. Некоторое время назад в поле зрения ревизоров попали сосиски, в которых соотношение мяса и разных добавок не соответствовало нормативам. Были составлены соответствующие акты и направлены в областное управление Роспотребнадзора. Однако дело так ничем и не закончилось: поставщик некачественных сосисок, когда дело запахло жареным, ликвидировал свое ИП. А на следующий год благополучно заявился на тендер под другой фамилией.
Не верит в действенность тотальных проверок и наш собеседник.
«Теоретически возможно все, но не думаю, что наши чиновники пойдут на это. Придется же задействовать десятки человек, причем специалистов. Они разок проведут рейд, накажут того, кто подвернется под руку, особо не разбираясь. Вот и весь контроль», – считает он.
Пока же на конфликт с поставщиками пищевики, судя по всему, идут в крайнем случае. На заседании упомянутого комитета директор «Комбината питания» Олег Кузнецов заверил, что некачественный товар отправляется назад поставщику. Однако бывшие сотрудник МУПа рассказали «Репортеру», что на деле отбраковываются только откровенно испорченные продукты.
Что вы хотите за 80 рублей?
Но даже если завтра злосчастные аукционы отменят, скорее всего, принципиально ничего не изменится. Далеко не все дзержинские школы сегодня пользуются услугами «Комбината питания». Многие (и в их числе упомянутая школа №20, где пострадали второклассники) работают с поставщиками без всяких конкурсов. То есть вольны выбирать тех, кого посчитают нужным. Однако предпочтение все равно отдается самым недорогим продуктам. Вовсе не обязательно, что после их употребления ребенок окажется в больнице. Как выразилась знакомая завуч: «Не домашняя пища, но есть можно».
Однако вряд ли в этом случае можно говорить о здоровом питании.
«Приготовить вкусный, полноценный обед из полезных и качественных продуктов на 80 рублей (стоимость школьного обеда. – Прим. ред.) невозможно, – уверен представитель дзержинского предприятия общепита, пожелавший остаться неизвестным. – Зайдите в любое кафе. Стоимость бизнес-ланча – 200, 300 рублей, и это далеко не самая прибыльная услуга для таких заведений».
По его мнению, начинать борьбу за повышение качества питания в детских учреждениях надо с увеличения стоимости обедов. Но это болезненный для нашего небогатого общества вопрос: для многих родителей и нынешняя цена – серьезный удар по семейному бюджету. Государство со своей стороны тоже, видимо, не готово увеличивать дотации на эту сферу. Так что чиновникам и депутатам при очередном массовом отравлении школьников остается только имитировать бурную деятельность: принимать пустые законы, инициировать прокурорские проверки, устраивать рейды по пищеблокам.
Страна дикого капитализма
Не идет на пользу качеству школьного питания и отсутствие каких-либо внятных правил игры для российского бизнеса. С одной стороны, предприниматели у нас бесправны в отношениях с чиновниками и правоохранителями, с другой – мало чем ограничены в отношениях с потребителями.
Вот как охарактеризовал нравы российского предпринимательства один из моих собеседников: «В России как не было, так и нет никаких ограничений норм прибыли для бизнеса. По этому показателю мы так и не вышли из лихих девяностых. Наши предприниматели из любой ситуации пытаются выжать максимум возможного. И школьное питание здесь не исключение. Крутится кто как может, главное, чтобы дети не сели на горшки».
Здоровое и полноценное – на бумаге
С нового года вступили в силу новые СанПиНы, которые устанавливают требования к организации общественного питания населения, в том числе детского. Главный принцип: питание должно быть здоровым, полноценным.
Так, в СанПиНах прописано, что в меню должны быть продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также витаминизированные напитки. Замена витаминизации блюд выдачей детям поливитаминных препаратов не допускается.
А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, должно быть разработано индивидуальное меню.
Домашнюю еду можно употреблять только «в обеденном зале или специально отведенных помещениях, оборудованных столами и стульями, холодильником, микроволновыми печами, условиями для мытья рук».
Сохранен перечень продуктов, которые не допускаются для организации питания в школах, – пирожные и торты, грибы, майонез, кофе, жвачка, карамель, пальмовое масло, арахис, картофельные и кукурузные чипсы и так далее.
Наталья ПАНКРАТОВА.