Операция «Мораторий»
Споря о будущем отечественной пенсионной системы, чиновники, судя по всему, меньше всего думают об интересах россиян.
В конце прошлой недели вновь обострились споры относительно того, нужна ли нам накопительная часть пенсий. Заместитель председателя российского пенсионного фонда Николай Козлов взбудоражил общественность, предположив, что функционирование накопительной части пенсий может быть заморожено еще на пять лет, то есть аж до 2020 года. «Государство второй год подряд отказывается финансировать накопительный компонент. Это делается по финансовым причинам. И рассчитывать на то, что в обозримом будущем, то есть в следующие пять лет, накопительный компонент будет формироваться из бюджета, не приходится», – заявил чиновник.
Если прогнозы Козлова сбудутся, то, как уверены экономисты, на накопительной части пенсий можно будет ставить жирный крест – после нескольких лет «простоя» восстановить ее уже не получится.
Временное станет постоянным?
Мысль использовать пенсионные деньги для решения финансовых проблем у власти возникла, как известно, в 2013 году. Тогда под предлогом проверки негосударственных пенсионных фондов (НПФ) было принято решение об изъятии пенсионных накоплений граждан за 2014 год, в итоге правительству удалось разжиться почти на 250 миллиардов рублей. Тогда чиновники клятвенно обещали, что это разовая мера, однако уже в августе нынешнего года правительство ввело беспрецедентный мораторий на пенсионные накопления уже на 2015 год. И, судя по высказываниям начальников из ПФР, это не предел.
Впрочем, еще не факт, что линия на заморозку победит окончательно и бесповоротно. Правительственные мужи второй год спорят о том, нужно ли россиянам копить пенсии, и все никак не могут прийти к общему знаменателю. За отказ от накопительной системы в ее нынешнем виде выступает так называемый социальный блок кабинета министров, резко против экономический блок.
И у тех, и у других есть вроде бы разумные аргументы. Только, увы, к интересам будущих пенсионеров эти словесные баталии не имеют никакого отношения.
Копите сами!
На что упирают сторонники сохранения статус-кво? На то, что экономика России нуждается в пенсионных накоплениях, которые поступают на фондовый рынок и там крутятся, в общем, являются одним из важных внутренних источников инвестиций. Кроме того, государство не должно так легко менять правила игры, им же самим установленные каких-то десять лет назад, иначе не будет ему веры. О самих пенсионерах представители экономического блока вообще не вспоминают.
У «мораторцев» другие доводы. «Существует целый ряд вопросов к ее (накопительной части пенсии – Прим. ред.) эффективности. Первый – к сожалению, накопительные пенсии не обеспечивают гражданам тех же прав, что обеспечивает современная страховая пенсионная система», – справедливо заметила вице-премьер Ольга Голодец, выступающая за полную отмену обязательных пенсионных накоплений. По ее словам, за прошлый год страховая система для всех граждан обеспечила 8% прироста, в то время как накопительная – в среднем по стране 4,7% прироста, то есть существенно ниже инфляции. «Это, конечно, недопустимый результата работы, особенно на периоды 20, 30 или 40 лет – это тот период, когда граждане накапливают», – подытожила Голодец.
Трудно не согласиться с вице-премьером, острословы уже давно называют нашу накопительную пенсию «убывающей». Но что она предлагает взамен?..
Добровольное страхование. «Обсуждается вопрос о переходе на добровольную систему накоплений, то есть те граждане, которые примут для себя решение, будут персонально заключать договоры с НПФ, будут иметь очень понятные правила накоплений, очень понятные и ожидаемые результаты накоплений», – предложила свой рецепт достойного пенсионного обеспечения Голодец.
«Это как со страхованием жизни. Если вы хотите застраховать свою жизнь, то никто и ничто вам не мешает это сделать на любую сумму и любой срок. Так и тут человек самостоятельно и добровольно может переводить часть зарплаты в НПФ», – дополнил начальницу министр труда Максим Топилин.
Что из этого на практике может получиться? Думается, очередной пшик. «Известно, что большинство россиян имеют низкий уровень дохода, в 2015 году ожидается его падение до 20%. Ни о каких добровольных взносах граждан на свою будущую пенсию говорить не приходится. И перекладывать заботу о будущей пенсии на граждан со стороны представителей социального блока правительства по меньшей мере цинично. Бизнес, в свою очередь, в текущих кризисных экономических условиях просто не осилит дополнительную налоговую нагрузку», – парировал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. И с его аргументами тоже не поспоришь.
Дождемся ли индексации?
Иными словами, меняем шило на мыло. В этой ситуации ясно только одно: о более или менее обеспеченной старости большинству россиян остается только мечтать.
А еще многие россияне сейчас гадают: удастся ли им получить назад хотя бы часть своих пенсионных накоплений за 2014 и 2015 годы. Ясности здесь пока тоже никакой.
По словам чиновников, деньги вроде бы не должны пропасть – их учтут и проиндексируют в страховой части. Впрочем, никто не удивится, если и это обещание властей будет вскоре забыто.
Пенсии – магнатам?
Куда будут потрачены деньги из страховой части российской пенсионной системы? Ради кого растрясли страховую кубышку российских пенсионеров? Вопрос, согласитесь, немаловажный, можно сказать, политический.
Если вы думаете, что все эти средства уйдут исключительно на текущие пенсионные выплаты, то сильно ошибаетесь. Как недавно сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, пенсионные накопления в 2015 году пополнят антикризисный резерв бюджета России. «В результате введения моратория на накопительную составляющую пенсии у нас будут сэкономлены 309 миллиардов рублей».
По словам Силуанова, часть этих средств (как минимум 100 миллиардов рублей) будет направлена на поддержку ключевых компаний финансового и нефтегазового сектора, которым закрыт доступ на западные рынки капитала из-за санкций ЕС и США.
Это возмутило многих независимых экономистов. «Они (компании – Прим. ред.) вполне могли что-то получить вне западных рынков. Я думаю, что наш государственный бизнес сильно забюрокрачен, и поэтому он не стал напрягаться, а просто захотел залезть в карман государства. Карман государства – это резерв последней инстанции, и в другом государстве, пока бизнесмены не использовали бы все иные возможности, они бы даже не посмели заикнуться о возможности получения государственной поддержки», – рассуждает директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Кроме того, по его мнению, российские компании могут кредитоваться и внутри страны. «Изменение макроэкономической политики, ее оздоровление, ее приведение в соответствие с макроэкономической политикой развитых стран автоматически ликвидирует потребность российских корпораций во внешнем финансировании. Но для этого государство должно служить своей стране, а не глобальному бизнесу», – уверен экономист.