Жить не получается. Выжить, и то проблематично
Мы уже привыкли к тому, что практически каждый новый день в лице властей предержащих того или иного уровня преподносит нам тот или иной неприятный сюрприз. Вот и на прошлой неделе одной из негативных новостей, обрушившихся на наши головы, стало намерение правительства Нижегородской области повысить аж на 17 (!) процентов взносы за капитальный ремонт.
Если оно осуществит это свое далеко не благое по отношению к гражданам намерение, то вместо нынешних 6,83 рубля за метр квадратный мы с нового года будем платить 8 рублей. Прикинули, в какую сумму это для вас выльется?
У властей свои резоны
Вообще, плата за капремонт впервые была установлена в России-матушке в 2014 году. Размер «капитального взноса» определяли региональные власти. В нашей области тариф за квадрат утвердили тогда в размере 6,3 рубля. Вплоть до 2020 года размер данного взноса не меняли, а потом ежегодно стали подвергать корректировке. Разумеется, в сторону увеличения.
В Нижегородском регионе увеличение это было незначительным: за все время с 2014 года взнос вырос всего-то на 53 копейки (проиндексировали на уровень инфляции). Но вот теперь нижегородские власти, видимо, решили наверстать упущенное и увеличить «капитальный взнос» сразу на 1,17 рубля за квадратный метр. И сделать они решили ни раньше ни позже, а как раз в то время, когда у людей и материальное, и психологическое состояние оставляет желать лучшего, когда многие и так доведены до отчаяния. А обосновывают власти свое неблагое намерение прежде всего тем, что плата за капремонт в нашей области является одной из самых низких среди регионов РФ. К тому же за семь лет, в течение которых данный платеж у нас практически не поднимался, стоимость строительных материалов и работ значительно выросла, и если стоимость взноса на капремонт достойно не увеличить, то его в домах просто-напросто может не случиться.
Статистика: кому как повезло
Действительно, если сравнивать себя с другими регионами, то мы до сих пор платили за капремонт... по-божески: 6,83 рубля за метр квадратный при средней пенсии на момент утверждения этой цифры 16754 рубля и средней заработной плате 44438 рублей – на август нынешнего года.
Например, во Владимирской области «капитальный взнос» – 7,15 рубля (16716 рублей – средняя пенсия, 44188 рублей – средняя зарплата), в Ивановской – 6,97 рубля (16333 рубля и 35232 рубля), в Калужской – 9,1 рубля (16721 рубль и 51426 рублей), а в Москве так вообще 20,99 рубля (18239 рублей и... 113671 (!) рубль). Но на Москву оглядываться не надо: она же у нас является государством в государстве. Причем государством весьма привилегированным...
Но при всем этом нельзя говорить, что власти Нижегородской области по отношению к жителям в плане платы за капремонт были до сих пор чуть ли не самыми сердобольными. Судите сами, в Кировской области люди за капремонт платят 8,3 рубля за метр квадратный (16773 рубля и 40221 рубль), в Ярославской – 8,51 рубля (16972 рубля и 45499 рублей) в Татарстане – 6,11 рубля (16394 рубля и 52789 рублей), в Краснодарском крае – 5,32 рубля (15694 рубля и 46861 рубль), в Тверской области – 4,4 рубля (16503 рубля и 44643 рубля), в Мурманской – 3 рубля (22596 рублей и 91481 рубль).
При сопоставлении размера взноса за капитальный ремонт в регионах с размерами средних пенсий и заработных плат там видно, что в некоторых регионах при пенсиях и зарплатах ниже, чем у нас, взнос на капремонт был выше. А в некоторых – наоборот. Так что кому как повезло.
Жить стали более экономно
Но с другой стороны, зачем заглядывать в карман соседей: сколько получают, сколько за что платят? Главное, чтобы было из чего платить и на что жить, а не выживать, что как раз с каждым годом все для большего числа наших соотечественников становится проблематичнее и проблематичнее. В том числе и для нас, нижегородцев. Ведь на фоне безудержного роста тарифов и цен практически на все и вся доходы растут далеко не у всех.
Да, пенсионерам государство худо-бедно, но что-то подбрасывает. То же самое можно сказать о бюджетниках. До других же категорий граждан государству нет дела, они брошены на произвол судьбы, вернее, на милость и совесть частников, на которых работают. А милость и совесть у тех – даже при существующих возможностях – есть, к сожалению, не всегда, и они зачастую держат своих работников в черном теле. Таким образом, по многим любое повышение цен, тарифов бьет наотмашь, заставляет еще туже затягивать пояса, хотя они и так уже затянуты до предела. Мы и так уже не знаем, в чем себе отказывать, на чем экономить.
По данным сервиса «Зарплата.ру», еще весной 2022 года 80% россиян начали жить более экономно, ибо уже в первом квартале текущего года реальные денежные доходы россиян снизились на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом года предыдущего. И чем дальше, тем страшнее. Наиболее оптимистично настроенные экономисты прогнозируют, что до конца года снижение реальных доходов граждан достигнет у нас 6–7 процентов. Их менее оптимистичные коллеги пугают 12–13 процентами.
Что же касается инфляции, она, по прогнозу ЦБ, к концу года приблизится к 14–17 процентам. Но есть и другое мнение: инфляция будет не менее 23 процентов. Так что неудивительно, что люди начали экономить. Причем, по данным сервиса «Зарплата.ру», 44 процента респондентов стараются сократить расходы практически на все. Около 13 процентов опрошенных пожертвовали отпуском, 12 процентов перестали пользоваться услугами общепита... Начали люди ограничивать себя в посещении концертов. Стали экономить на занятиях спортом. Перешли на менее навороченные и более дешевые (даже подержанные) гаджеты.
Как заявляют эксперты, в этом году по сравнению с предыдущим россияне стали меньше покупать мяса (особенно говядины), колбас, сыров, кондитерских изделий, фруктов, кофе... Если и покупают, то нередко в самых дешевых магазинах, где эти продукты зачастую сомнительного качества. Упор же делают на крупы, макаронные изделия, хотя и на них цены значительно выросли. Например, гречка еще к концу прошлого года повысилась в цене на 19,98%, а макаронные изделия — на 16,53%.
В общем, многие не живут, а выживают. Хотя официальные данные о заработных платах, казалось бы, совсем неплохие. Хотя все относительно. Если ориентироваться на участников опроса портала SuperJob, которые заявляют, что им для нормальной жизни необходимо никак не меньше 190 тысяч рублей в месяц (кстати, таких немало), то, конечно, на официальную среднюю, а тем более медианную, заработную плату им не выжить. Но тем, чьи доходы не дотягивают даже до средней зарплаты, ее размера хватило хотя бы на то, чтобы не экономить на еде.
По официальным данным, в нашей, Нижегородской области средняя заработная плата в минувшем августе составляла 44030 рублей. Согласитесь, на такие деньги можно жить. Можно жить даже на 35899 рублей – такова у нас медианная заработная плата, которую считают более объективной, так как она, в отличие от средней, показывает, что 50% работников имеют заработную плату ниже этого значения и 50% работников – выше.
Так, возможно, власти предержащие, устанавливая те или иные новые тарифы, опираются именно на эти официальные цифры, а о реальном материальном положении своих верноподданных представления не имеют? А реалии-то плачевны. Многие нижегородцы не только 44 или 35, даже 25 тысяч в месяц не зарабатывают. Так на что им жить? Выживать, и то затруднительно.
Инициатива Союза защиты потребителей
В связи с этим представители Союза защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, прознав о намерениях нижегородского правительства значительно повысить плату за капремонт, обратились к губернатору региона Глебу Никитину.
В частности, как сообщает пресс-служба НРО КПРФ, инициаторы обращения считают, что в нынешних экономических условиях это станет непосильной нагрузкой для многих семей, тем более если учесть, что с 1 декабря в регионе второй раз за год вырастут и другие тарифы за ЖКУ. Что же касается непосредственно взноса на капитальный ремонт, в обращении говорится, что он «является неэффективным».
По данным Союза защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, с 2014 по 2021 год программа выполнена всего на треть и фактически сорвана, «количество многоквартирных домов, требующих ремонта, ежегодно увеличивается, а объем работ уменьшается», капремонты как таковые постоянно переносятся, а работы сводятся всего лишь к утеплению фасадов и ремонту кровли.
Прислушается ли губернатор к представителям Союза защиты прав потребителей в сфере ЖКХ? Признает ли их претензии и чаяния обоснованными? А может быть, он попытается поставить себя на место людей, которые, получая десятилетиями одну и ту же копеечную заработную палату, вынуждены год из года делать из нее все большие платежи за сомнительного качества услуги, экономя на еде и лекарствах? Ответы на эти вопросы мы очень скоро узнаем, но... обрадуют ли они нас?
Алла ЕГОРОВА.