Единую систему подхода к градостроительной деятельности предложили создать депутаты Законодательного собрания
Одно из важнейших изменений – это утверждение схемы территориального планирования Нижегородской области по отраслевому признаку (энергетика и ЧС, транспорт, образование, здравоохранение, спорт, социальное обслуживание и культура, обращение с отходами).
Также предлагается разграничивать объекты регионального и местного значения и детально регламентировать порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства.
Предполагается, что законопроект позволит исключить случаи, когда жилой дом строят на месте, где должна была быть школа.
Еще одно крайне важное изменение – создание консультативно-наблюдательного органа – градсовета.
«У нас появится некоего рода арбитр, который будет давать экспертное заключение на то или иное решение», – отметил депутат Законодательного собрания Василий Суханов.
Областной парламентарий отметил, что этот закон очень важен для градостроительной отрасли.
«В ближайшее время мы проведем заседание экспертного совета при комитете, на котором обсудим эти изменения с предпринимательским сообществом, и только после этого будем готовить закон ко второму чтению», – резюмировал Василий Суханов.