С 1 июля 2024 года в Нижегородской области увеличен минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов
При начислении оплаты на капремонт применяется дифференцированный подход: сумма взноса варьируется в зависимости от типа многоквартирного дома.
У жителей самых технически оснащенных домов плата вырастет в 1,5 раза
Все многоквартирные дома области разделены на семь категорий, для каждой из которых введен свой тариф. Минимальный размер взноса за капремонт в Дзержинске и других крупных городах региона составит 8,8 рубля за квадратный метр. Он введен для домов первой категории, которые не оборудованы системами теплоснабжения и газоснабжения, не имеют лифта. Таких домов без удобств в Нижегородской области насчитывается около шести сотен.
Газифицированные дома без лифта и теплоснабжения отнесены ко второй категории, для которых тариф составляет 9,58 рубля за квадратный метр.
Третья категория – отапливаемые дома без газа и лифта. Их жители должны будут платить по 9,74 рубля за квадратный метр.
К четвертой категории относятся МКД с отоплением и газоснабжением, но без лифта. Тариф – 10,52 рубля за квадратный метр.
Пятая категория – газифицированные дома с лифтами, но без теплоснабжения. Тариф – 11,86 рубля за квадратный метр.
Дома, в которых есть отопление и лифты, но нет газа, причисляются к шестой категории. Тариф – 12,03 рубля за квадратный метр.
И наконец, для жителей многоквартирных домов с газом, теплоснабжением и лифтами тариф составит 12,8 рубля за квадратный метр. Для них плата действительно вырастет в 1,5 раза.
Эти цифры актуальны для Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова, Павлова, Богородска, Арзамаса, Выксы, Сарова, Городца, Кулебак, Володарска и Вада. В небольших населенных пунктах взносы будут чуть ниже – от 8 до 12,22 рубля за «квадрат» в зависимости от категории здания.
Многие нижегородцы смогут воспользоваться льготами для оплаты капремонта. Так, право на субсидию будут иметь те семьи, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от общего дохода семьи.
Денег все равно не хватит?
Региональные власти объясняют столь резкое повышение тарифов отсутствием индексации в последние годы – предыдущее подорожание взноса на капремонт в Нижегородской области произошло в 2022 году и составило 17% – и влиянием инфляции на стоимость строительных материалов и отделочных компонентов. Однако многие собственники, исправно оплачивающие взносы на протяжении почти 10 лет с момента введения этой обязанности в 2015 году, до сих пор не дождались капитального ремонта своих домов.
Еще год назад правительство Нижегородской области объясняло введение дифференцированного тарифа тем, что минимальный размер взноса за капремонт не менялся с 2015 по 2021 год и все это время составлял 6,3 рубля за квадратный метр. На уровень инфляции тариф повышали трижды: в 2021 году – до 6,55 рубля, в 2022 году – до 6,83 рубля, в 2023 году – до 8 рублей.
«Изначально программа была сформирована с учетом ежегодной индексации. Однако в Нижегородской области этого не делалось несколько лет, что к сегодняшнему дню привело к финансовой необеспеченности даже краткосрочной программы капремонта. Однако и размер взноса, введенный с 1 июля 2024 года, в любом случае ниже, чем реальная, экономически обоснованная цена капитального ремонта, которая на сегодняшний день кратно превышает сумму средств, собираемых в рамках минимального взноса», – поясняли тогда в пресс-службе губернатора.
Напомним, что и Фонд капремонта Нижегородской области (ФКР) заявлял о серьезном дефиците средств. Так, по словам руководства ФКР, чтобы полностью реализовать программу капремонта в 2022 году, потребовалось бы 15,3 млрд рублей. В реальности же удалось выполнить работы лишь на 4,4 млрд рублей. Таким образом, фонду не хватило более 10 миллиардов.
Марина ФЕДОРОВА.