Территория ОАО «Синтез», с прошлого года находящегося в процессе ликвидации, превращается в несанкционированную свалку
Коммунальные и строительные отходы везут туда даже из соседних районов области. Как предупреждают экологи, они будут гнить под открытым небом, отравляя окружающую среду.
О том, что на протяжении всего 2023 года на территорию предприятия в промышленных масштабах завозятся твердые коммунальные (ТКО) и строительные отходы, стало известно дзержинским экологам. В воскресенье и в минувший вторник они выезжали на место незаконной помойки, образовавшейся за стеной некогда известного на всю страну крупного завода.
Появится ли радиоактивный могильник?
«Мусор сваливают в два вырытых котлована и на старую заводскую свалку свинецсодержащих отходов, – рассказывает руководитель городской общественной организации «Социально-правовое экологическое сотоварищество» («СПЭС») Дмитрий Левашов. – В свежих кучах мы видели документы коммерческих компаний, в том числе нижегородских, документы балахнинского колледжа, вагонного ремонтного депо «Горький – Сортировочный», накладные какой-то коммерческой фирмы Заволжья. То есть отходы на «Синтез» везут не только с территории Дзержинска.
Причем периметр предприятия охраняется, грузовик с отходами заезжал на территорию при нас – через официальную проходную. Начальник охраны «Синтеза», к которому мы заходили, пояснил нам, что любой из арендаторов по служебной записке от собственников предприятия может завозить на территорию все, что угодно. Охрана не вправе его контролировать».
То есть, как можно предположить, речь идет о некоем сговоре перевозчиков мусора и руководства предприятия.
«Возникает вопрос: а где гарантия, что завтра туда не завезут радиоактивные отходы и не устроят радиоактивный могильник? Где гарантия, что не завезут отходы из ковидария или подобных мест? Почему бы нет?» – высказывает опасения эколог.
Будут гнить под открытым небом
Но даже если дело ограничится завозом обычных ТКО и строительных отходов, это все равно самым пагубным образом отразится на окружающей среде.
«Мусоровозы должны везти отходы строго на полигон – специально оборудованное инженерное сооружение, где есть гидроизоляция, препятствующая загрязнению почвы и грунтовых вод, где существуют пусть и пассивная система дегазации, то есть отвода свалочных газов, и другие механизмы минимизации негативного воздействия на окружающую среду. На несанкционированных свалках отходы просто гниют под открытым небом, расползаясь, разлетаясь и отравляя все вокруг, – объясняет Дмитрий Левашов. – И все мы: и граждане, и организации, в том числе медицинские и учебные заведения, – платим за вывоз мусора именно на полигоны. А некоторые транспортировщики везут или в лес, или на завод, оставляя значительную часть полученных средств у себя в кармане».
Куда смотрит «ГЛОНАСС»?
Несанкционированная свалка на территории ОАО «Синтез», увы, не первая и не последняя в окрестностях города. Дзержинские экологи написали обращение в природоохранную прокуратуру, но какова будет реакция надзорного органа, предсказывать не берутся. Мораторий на проверки бизнеса никто не отменял, а как показывает практика, правоохранительные органы и органы экологического надзора в Нижегородской области заниматься проблемой несанкционированных свалок не спешат, перекладывая ответственность друг на друга.
Проверки отменены. Единственный, кто может инициировать проверку, – органы прокурорского надзора.
Между тем экологи уверены: навести порядок в этой сфере не так уж сложно, было бы желание. В качестве примера они приводят Подмосковье, где только в октябре несколько сотен водителей были оштрафованы за сброс строительных и коммунальных отходов в не предназначенных для этого местах.
Дело в том, что все мусоровозы там оборудованы системой спутниковой навигации, и если какой-то «КамАЗ» с мусором выехал из города, а до ближайшего полигона так и не доехал, выписывается штраф. Таким образом, власти Подмосковья ежемесячно собирают по несколько миллионов рублей с нерадивых «мусорщиков».
Кстати, если верить СМИ, то мусоровозы должны быть подключены к системе спутникового слежения и в нашем регионе. Во всяком случае, еще в 2017 году сообщалось, что Нижегородская область получила самый крупный среди регионов РФ федеральный транш в размере 500 миллионов рублей на софинансирование региональных проектов в сфере обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна». В частности, речь шла и о подключении мусоровозов региона к «ГЛОНАСС» и создание центра мониторинга.
«Электронная схема позволяет отслеживать весь путь коммунальных отходов: от контейнерной площадки, погрузки в мусоровоз до полигона, благодаря установке навигационного оборудования «ГЛОНАСС», – сообщала в 2017 году пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В общем, деньги на «ГЛОНАСС» потратили, а несанкционированные свалки как появлялись, так и продолжают появляться.
Наталья ПАНКРАТОВА.