Разовый налог на сверхприбыль предлагает установить российское правительство для предприятий с доходом более 1 млрд рублей
Введение налога направлено на формирование дополнительных доходов федерального бюджета. Налог устанавливается для организаций, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год больше 1 млрд рублей.
Налоговая база рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.
Ставка налога устанавливается в размере 10%. При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль.
Налог будет полностью зачисляться в федеральный бюджет со сроком платежа не позднее 28 января 2024 года.
По оценке правительства, объем дополнительных поступлений в федеральный бюджет составит 300 млрд рублей.
Законопроектом предусмотрен ряд категорий организаций, которые исключены из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль:
– осуществляющие добычу углеводородного сырья;
– осуществляющие добычу угля;
– совершающие операции по переработке нефтяного сырья.