4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций
Он носит рамочный характер и предполагает, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных особенностей.
Для начала новый закон было решено опробовать в 10 регионах: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской, Белгородской, Омской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.
По словам главы Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, стоимость страхования жилья от ЧС будет составлять в среднем 300 рублей в год. Вместе с тем в Минфине стоимость полиса оценивают в среднем в 1 тысячу рублей в год, а некоторые страховщики – в 3-5 тысяч. Впрочем, итоговая сумма будет зависеть от каждой конкретной квартиры и рисков, прописанных в договоре.
Уже совсем скоро жильцы отдельных регионов могут обнаружить в платежках по ЖКХ строку «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций». Эту графу в квитанции можно игнорировать, если человек не хочет страховать имущество. Но заплатив за услугу хотя бы один раз, гражданин автоматически заключает договор со страховщиком.
Разработчики закона определили минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС в размере 300-500 тысяч рублей. Если убытки превысят установленную ценовым коридором сумму, выплаты будут осуществляться из регионального бюджета.
На данный момент страхование жилья от ЧС крайне непопулярная среди населения идея: в России доля страхования жилья не превышает 8%. В то же время в большинстве европейских стран и США этот показатель достигает 90%.
Для того чтобы мотивировать граждан страховать свое жилье, правительство предлагает регионам ввести льготы по налогу на имущество и взносам на капремонт для тех граждан, которые добровольно заключили договоры со страховщиками. Тем же, кто отказался от страховки, сообщает «Коммерсант», новое жилье взамен утраченного при ЧС предложено предоставлять без права его приватизации «в течение определенного срока».
Еще раньше Минэкономики поддержало идею уменьшить сумму налога на жилье на стоимость страхового полиса.
Рассматривается в правительстве и возможность введения в регионах и расширенных программ страхования, которые будут включать в себя не только риски, связанные с ЧС и техногенными ситуациями, но и бытовые: залив, взрыв газа и так далее. Стоимость таких полисов, разумеется, будет выше – от 150 рублей в месяц.
Между тем данные «Ингосстраха» позволяют сделать вывод, от чего в первую очередь нужно страховать свое недвижимое имущество: в 65% страховых случаев жилье россиян страдает от повреждений водой, в 12% – от умышленных действий третьих лиц, в 10% – от стихийных бедствий.