Общая сумма задолженности дзержинцев за отопление и горячую воду превысила 90 млн. рублей
В связи с этим ООО «Единый расчетно-кассовый центр» подало в службу судебных приставов более двух тысяч ходатайств о временном ограничении на выезд за границу должников.
Также ЕРКЦ ходатайствует о запрете на распоряжение имуществом, принадлежащим должникам (в том числе о запрете на совершение в отношении него регистрационных действий), и о запрете на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в «долговой» квартире.
«Взаимодействие со службой судебных приставов – это лишь часть серьезной работы, которую проводит наша компания в отношении тех жителей, которые не захотели решить вопрос погашения задолженности за отопление и горячую воду до подачи документов в суд. В июле 2018 года проведено 9 рейдов, в результате которых было взыскано порядка двух миллионов рублей в счет погашения долга за данные коммунальные услуги», – отметил исполнительный директор ЕРКЦ Урфат Расулов.
Напомним: в настоящее время в судебной работе активно применяется упрощенная система судопроизводства без вызова сторон на судебное заседание. По результатам рассмотрения заявления выносится судебный приказ, который одновременно является и исполнительным документом. Судебные приказы направляются в банки или в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Денежные средства должников удерживаются с банковских счетов и направляются на погашение задолженности за отопление и горячую воду.
«В настоящее время в Правительстве Российской Федерации обсуждается вопрос об увеличении с 25 тысяч до 100 тысяч рублей суммы задолженности, в пределах которой взыскатель может самостоятельно направлять исполнительные документы для удержания денег работодателю в Пенсионный фонд или иную организацию, которая перечисляет должнику регулярные платежи. Это позволит существенно ускорить процесс принудительного взыскания долга», – подчеркнул Урфат Расулов.
Одновременно в течение лета этого года ЕРКЦ и Нижегородский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводят информационную кампанию «В отпуск без долгов». Основная цель – помочь должнику найти решение по оплате долга до подачи документов в суд, избежать последствий принудительного взыскания. Чтобы отпуск не был омрачен, жители Дзержинска и Кстова могут воспользоваться сервисом службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств» и проверить наличие или отсутствие исполнительного листа.