Кормить будут?
Депутаты Дзержинска отклонили предложение об отмене бесплатного питания для детей-льготников и персонала детсадов.
Бюджетный комитет Гордумы не поверил, что такая мера необходима.
Вопрос об отмене бесплатных школьных завтраков для некоторых льготников и бесплатного питания персонала детских садов стал одним из самых острых. Как и ранее, на заседании другого профильного комитета, представители дзержинской администрации пытались доказать необходимость приостановки этих социальных льгот.
Главный довод в пользу такого решения – отсутствие лишних денег в городской казне. Напомним, льготу ввели в 2012 году, когда бюджет мог справиться с такими выплатами. Однако сейчас, по мнению сотрудников администрации, от них целесообразно отказаться, поскольку средсв попросту нет.
По словам главы администрации по социальной политике Валентины Сахаровой, если все оставить, как есть, то уже в ноябре бюджет не сможет обеспечивать питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья – льготников, находящихся под защитой федерального законодательства.
Депутаты доводы выслушали, но в реальной необходимости экономить на детях из незащищенных семей и няничках детсадов усомнились. По мнению председателя думкома Юлии Абызовой, сотрудники администрации не предоставили достаточных оснований для такого серьезного шага.
«Я считаю, что этот вопрос не проработан. Мы не видим всей картины: общего уровня бюджета, уровня доходов, и, как следствие, не видим уровня расходов. Получается, что в управлении образования и управлении детских дошкольных учреждений денег на все хватает, кроме этого питания. Это нелогично. Почему за два месяца до окончания бюджетного года мы должны убрать те ассигнования, которые были запланированы и не предлагались к изменению в течение года? Давайте рассмотрим оба вопроса до конца – не на словах, а на цифрах», – резюмировала Юлия Абызова.
В результате, было решено отправить проект решения об отмене льготы на доработку.